लोकतंत्र टाईम्स,मध्यप्रदेश:- भारतीय मानव अधिकार सहकार ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुनील सिंह जी यादव द्वारा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन जी यादव को पत्र लिखकर अवगत करवाया कि हमारे समाज में मृत्यु भोज करने की कुप्रथा विद्यमान है जो कि सभ्य समाज के लिए अभिशाप है जिससे गरीब व मध्यम वर्ग के लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। अपने प्रिय को खोने के गम में डूबे परिवार को मृत्युभोज के नाम पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ उठाना पडता है गरीब व्यक्ति लोक लाज के कारण कर्ज लेकर मृत्यु भोज कराता है जिससे उनके बच्चे कर्ज को चुकाने के लिए मजदूरी करते है या जमीन जायदाद चल अचल संपत्ति को बेचकर उस कर्ज को चुकाते है इस वजह से लोगो का आर्थिक विकास रूक जाता है बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं पाते और अंततः उस परिवार की आर्थिक स्थिति क्षीण हो जाती है।
मृत्यु भोज सामाजिक और धार्मिक दोनों दृष्टिकोण से ग्रहण करने योग्य नहीं है। यह कि मृत्यु भोज को बंद करने के लिए सबको एकजुट होकर काम करने की जरूरत है वर्तमान समय मे सोशल मीडिया के माध्यम से काफी जागरूकता बडी है अधिक संख्या में लोग मृत्युभोज के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं किन्तु इस कुरीति को लोगों ने मानप्रतिष्ठा से जोड रखा है इसलिए आसानी से मृत्यु भोज को बंद नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार को राजस्थान मृत्युभोज निवारण अधिनियम 1960 की तर्ज पर मध्यप्रदेश मृत्युभोज निवारण कानून पारित करना चाहिए एवं नगरनिगम, नगरपालिका,ग्राम पंचायत संरपंच, सचिव एवं हल्का पटवारी को यह जिम्मेदारी देना चाहिए कि उनके क्षेत्र में कोई मृत्युभोज संपन्न न होने पाये और यदि कोई मृत्युभोज का आयोजन करता है या मृत्युभोज में सम्मिलित होता है तो उसके लिए कठोर सजा का प्रावधान होना चाहिए।
मृत्यु भोज को सामाजिक कुरीति के साथ साथ कानूनी अपराध भी घोषित किया जाना चाहिए जिससे इस कुरीति को प्रभावी तरीके से रोका जा सके। जागरूकता अभियान चलाकर मृत्युभोज के दुष्परिणाम बताकर इस कुरीति का बहिष्कार कर हमेशा के लिए समाप्त करने हेतु आमजन को प्रेरित किया जा सकता है। पत्र के माध्यम से राष्ट्रीय सचिव शिवम तिवारी, राष्ट्रीय सदस्य मनीष गुप्ता, नागदा तहसील अध्यक्ष जीवनलाल जैन चाय वाले, इंदौर जिला महामंत्री अनिल जैन,रतलाम जिलाअध्यक्ष प्रारंभ दुबे उज्जैन कार्यकारिणी सदस्य मनोज सांवरिया उज्जैन जिला मंत्री मुकेश मेहरा ने भी मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि मृत्युभोज कुप्रथा को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए मृत्युभोज निवारण कानून पारित कराकर जनहित में उचित कार्यवाही करने की कृपा करें
