देश– बाल शोषण एक भयावह और रोज़मर्रा की सच्चाई है जिसे हमें मिटाना होगा।

विश्व बाल दुर्व्यवहार रोकथाम दिवस पर, एक नजर उस दुखद अभिशाप पर जो युवा जीवन को तबाह कर देता है, और हम इससे कैसे निपट सकते हैं।

लोकतंत्र टाईम्स –देश–19 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला विश्व बाल उत्पीड़न रोकथाम दिवस, बच्चों को हिंसा, शोषण और उपेक्षा से बचाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। भारत में, बाल उत्पीड़न एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है जो सभी सामाजिक-आर्थिक स्तरों के बच्चों को प्रभावित करता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ने शारीरिक, यौन और भावनात्मक शोषण के साथ-साथ उपेक्षा के मामलों में चिंताजनक वृद्धि दर्ज की है। हालाँकि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम जैसे कानूनी ढाँचे मौजूद हैं, लेकिन कार्यान्वयन में खामियाँ और सामाजिक कलंक प्रभावी रोकथाम और न्याय में बाधा डालते हैं।

भारत में बाल शोषण कई रूपों में प्रकट होता है, जिसमें शारीरिक हिंसा, यौन शोषण, भावनात्मक उपेक्षा और जबरन श्रम शामिल है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) ने 2021 में बच्चों के खिलाफ 1.49 लाख से अधिक अपराध दर्ज किए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 16.2% की वृद्धि है। उल्लेखनीय रूप से, इन अपराधों का एक बड़ा हिस्सा यौन अपराध से जुड़ा था, 2007 में महिला और बाल विकास मंत्रालय के अध्ययन में लगभग 53% बच्चों ने यौन शोषण के अनुभवों की रिपोर्ट की थी। दुखद रूप से, अपराधी अक्सर भरोसेमंद पदों पर बैठे लोग होते हैं – परिवार के सदस्य, शिक्षक या पड़ोसी – जो पीड़ितों के आघात को और बढ़ा देते हैं।

भारत ने बच्चों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए कई कानून बनाए हैं। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012, नाबालिगों को यौन दुर्व्यवहार और शोषण से बचाने के लिए बनाया गया एक आधारशिला कानून है। POCSO के तहत, बच्चों के खिलाफ सभी प्रकार के यौन अपराधों को अपराध माना जाता है, और न्यायिक प्रक्रिया के दौरान द्वितीयक आघात को कम करने के लिए बच्चों के अनुकूल कानूनी प्रक्रियाओं को अनिवार्य किया गया है।

इसके अतिरिक्त, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015, बाल पीड़ितों के पुनर्वास और अपराधियों को दंडित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। इन कानूनी सुरक्षा उपायों के बावजूद, चुनौतियाँ बनी हुई हैं। बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए दोषसिद्धि दर कम है – 2021 में 36.1% पर – जबकि POCSO के तहत मामलों की लंबित दर लगभग 90% है। ये आँकड़े तेज़ कानूनी प्रक्रियाओं और मजबूत प्रवर्तन तंत्र की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं।

बाल शोषण के पीछे के कारणों को समझना इस मुद्दे को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए महत्वपूर्ण है। गरीबी और शिक्षा की कमी महत्वपूर्ण कारक हैं, जो कई बच्चों को श्रम या असुरक्षित वातावरण में जाने के लिए मजबूर करते हैं जहाँ वे शोषण के लिए अधिक संवेदनशील होते हैं। सांस्कृतिक वर्जनाएँ और सामाजिक मानदंड भी एक भूमिका निभाते हैं, विशेष रूप से यौन शोषण के मामलों में। पीड़ित और उनके परिवार अक्सर सामाजिक कलंक के डर, कानून प्रवर्तन में अविश्वास या कानूनी उपाय के बारे में जागरूकता की कमी के कारण दुर्व्यवहार की रिपोर्ट करने से बचते हैं।

डिजिटल प्लेटफॉर्म के उदय ने बाल शोषण के नए आयाम पेश किए हैं। ऑनलाइन यौन शोषण, साइबरबुलिंग और ग्रूमिंग बढ़ती चिंता का विषय हैं। इंटरपोल और गृह मंत्रालय द्वारा 2020 में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बाल यौन शोषण सामग्री (सीएसएएम) का प्रचलन बढ़ गया था, क्योंकि बच्चे पर्याप्त निगरानी के बिना ऑनलाइन अधिक समय बिताते थे।

बाल दुर्व्यवहार के प्रभाव तत्काल शारीरिक नुकसान से कहीं अधिक होते हैं। पीड़ित अक्सर अवसाद, चिंता और पोस्ट-ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (PTSD) सहित दीर्घकालिक मनोवैज्ञानिक परिणामों से जूझते हैं। शैक्षणिक रूप से कमज़ोर प्रदर्शन, सामाजिक अलगाव और स्वस्थ संबंध बनाने में कठिनाइयाँ बाल दुर्व्यवहार से बचे लोगों में आम हैं। इसके अलावा, अनुपचारित आघात दुर्व्यवहार और उपेक्षा के चक्र को जारी रख सकता है, जिसका असर आने वाली पीढ़ियों पर पड़ता है।

जम्मू और कश्मीर के कठुआ में आठ साल की बच्ची के साथ 2018 में बेरहमी से बलात्कार और हत्या की दुखद घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और व्यवस्थागत बदलाव की तत्काल आवश्यकता को उजागर किया। इसी तरह, दिल्ली में हाल ही में एक घटना में एक नाबालिग को बंधुआ मजदूरी से बचाया गया, जहाँ उसे कई सालों तक शारीरिक शोषण सहना पड़ा। ये मामले न केवल भारत में बाल शोषण की गंभीरता को रेखांकित करते हैं, बल्कि निवारक और सुधारात्मक उपायों में खामियों को भी दर्शाते हैं।

इन भयावह वास्तविकताओं के बीच, सक्रिय उपायों और जागरूकता अभियानों के रूप में आशा की किरणें भी हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रबंधित चाइल्डलाइन 1098 हेल्पलाइन ने दुर्व्यवहार के शिकार बच्चों को बचाने और उनके पुनर्वास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हर साल लाखों कॉल प्राप्त करने वाली यह हेल्पलाइन तत्काल हस्तक्षेप, परामर्श और संबंधित अधिकारियों को रेफरल प्रदान करती है।

नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी द्वारा स्थापित बचपन बचाओ आंदोलन जैसे गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) बाल तस्करी और जबरन मजदूरी से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कानूनी वकालत के साथ उनके जमीनी प्रयासों ने शोषणकारी स्थितियों से हजारों बच्चों को बचाया है।

समुदाय-आधारित पहल, जैसे कि “बाल-मित्र गांव” मॉडल, स्थानीय समुदायों को बाल संरक्षण की जिम्मेदारी लेने के लिए सशक्त बनाता है। ये गांव शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं, बाल श्रम को खत्म करते हैं और दुर्व्यवहार की रोकथाम के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देते हैं। इसके अतिरिक्त, प्रगतिशील राज्यों के स्कूल व्यापक यौन शिक्षा कार्यक्रमों को शामिल करना शुरू कर रहे हैं, जिससे बच्चों को दुर्व्यवहार को पहचानने और रिपोर्ट करने का ज्ञान मिलता है।

हस्तक्षेप तो मौजूद हैं, लेकिन उनकी प्रभावशीलता में महत्वपूर्ण अंतर हैं। कई ग्रामीण क्षेत्रों में कानूनी सहायता, परामर्श सेवाओं या बाल संरक्षण समितियों तक पहुँच की कमी है। इसके अतिरिक्त, शिक्षकों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं जैसे फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं को अक्सर दुर्व्यवहार के संकेतों की पहचान करने या उनका समाधान करने के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित नहीं किया जाता है। बाल यौन शोषण जैसे संवेदनशील मुद्दों को संबोधित करने में एक व्यवस्थित अनिच्छा प्रगति को बाधित करती है। उदाहरण के लिए, दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा 2017 में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि 50% शिक्षक अपने छात्रों के साथ “अच्छे स्पर्श और बुरे स्पर्श” जैसे विषयों पर चर्चा करने में झिझकते थे। निवारक वातावरण को बढ़ावा देने के लिए इन सांस्कृतिक बाधाओं को दूर करना महत्वपूर्ण है।

बाल शोषण को रोकने के लिए परिवार, स्कूल, समुदाय और मीडिया को शामिल करते हुए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। माता-पिता और देखभाल करने वालों को बाल संरक्षण कानूनों और अपने बच्चों के साथ खुले संचार के महत्व के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए। स्कूलों को सुरक्षित स्थान के रूप में काम करना चाहिए, जहाँ प्रशिक्षित परामर्शदाता और दुर्व्यवहार की रिपोर्ट करने के लिए तंत्र हों।

मीडिया पीड़ितों की कहानियों को उजागर करके, नीतिगत बदलावों की वकालत करके और दुर्व्यवहार की रिपोर्टिंग से जुड़े कलंक को चुनौती देकर एक परिवर्तनकारी भूमिका निभा सकता है। “बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ” जैसे अभियानों ने यह प्रदर्शित किया है कि जब कार्रवाई योग्य रणनीतियों के साथ मिलकर जन जागरूकता पहलों को लागू किया जाता है तो वे बदलाव ला सकते हैं।

बाल उत्पीड़न की रोकथाम के लिए विश्व दिवस समय रहते याद दिलाता है कि अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। भारत में बाल उत्पीड़न केवल एक कानूनी या सरकारी मुद्दा नहीं है – यह एक सामाजिक चुनौती है जिसके लिए सामूहिक इच्छाशक्ति और निरंतर कार्रवाई की आवश्यकता है। कानूनों को मजबूत करके, सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाकर और पीड़ितों की भलाई को प्राथमिकता देकर, भारत इस व्यापक मुद्दे को समाप्त करने की दिशा में सार्थक कदम उठा सकता है।

बच्चे देश का भविष्य हैं और उनकी सुरक्षा करना सिर्फ़ नैतिक दायित्व ही नहीं है बल्कि देश की प्रगति के लिए ज़रूरी भी है। इस दिन, आइए हम एक सुरक्षित, पोषण करने वाला वातावरण बनाने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करें जहाँ हर बच्चा बिना किसी डर के आगे बढ़ सके।