प्रावधान: अविकसित क्षेत्रों में इकाइयां स्थापित करने के लिए विशेष प्रोत्साहन, पूंजी सब्सिडी, सस्ती दर पर बिजली। फोकस: सरकार का ध्यान सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) को बढ़ावा देने और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार पैदा करने के लिए औद्योगिक क्षेत्र में क्रांति लाना है। लक्ष्य: सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करना।
लोकतंत्र टाईम्स भोपाल (मध्य प्रदेश): मध्य प्रदेश ने 2014 में अपनी पहली औद्योगिक नीति पेश की थी, जिसे बाद में 2019 में संशोधित किया गया और तब से कोई नीति पेश नहीं की गई है।
उद्योग विभाग राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश के लिए उद्योगपतियों को आकर्षित करने के लिए एक नई नीति तैयार कर रहा है। नीति की मुख्य विशेषताओं में औद्योगिक विकास में पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए विशेष प्रोत्साहन प्रदान करना, उद्योग की स्थापना के लिए पूंजी सब्सिडी प्रदान करना शामिल है।
इसके अलावा, सरकार नई औद्योगिक इकाइयों को सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध कराने की भी योजना बना रही है। औद्योगिक परिचालन को सुचारू बनाने के लिए उत्पादन से जुड़े केंद्र स्थापित करने की भी योजना बनाई गई है। नई नीति का अनावरण फरवरी में होने की उम्मीद है।
हमने ओडिशा, तेलंगाना और पड़ोसी गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में टीमें भेजीं, ताकि उनकी औद्योगिक नीतियों का अध्ययन किया जा सके और उनकी सर्वोत्तम प्रथाओं की पहचान की जा सके। नई औद्योगिक नीति में अन्य राज्यों की सभी सर्वोत्तम प्रथाओं को भी शामिल किया जाएगा,” मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम (एमपीआईडीसी) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा।
विभाग सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक वाहन और अन्य जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने पर भी नज़र रख रहा है। सरकार का ध्यान सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) को बढ़ावा देने और स्थानीय लोगों के लिए रोज़गार पैदा करने के लिए औद्योगिक क्षेत्र में क्रांति लाने पर है।
